ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ? ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੋਇਨਪੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਈਡੀ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਅਤੇ ਬੋਇਨਪੱਲੀ ਨੇ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ’ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।