ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ 5ਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ; ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 5 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾਇਰ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਏਸੀਜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਮਲੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹਨ। ACJ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਤਾਰੀਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ…ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ACJ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ? ਇਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.