ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

CJI ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : CJI DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-NCR ‘ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਕੀਲ ਟਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ।

ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਮਾਰਚ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਟਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਰੂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।