ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ $355 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੰਪ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਫਰਾਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 355 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਐਰਿਕ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ 4-4 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 90 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਅਤੇ ‘ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਆਰਥਰ ਐਂਗੋਰੋਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 370 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 355 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਲਨ ਵੇਸਲਬਰਗ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।