ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਰੋਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, 2022 ‘ਚ ਹੋਈ ਸੋਧ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਏਜੀ ਬਲਦੇਵ ਮਹਾਜਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਕੈਦੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੀਰੀਅਲ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ-1987, ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 32ਏ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਮਹਾਜਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਕੱਟੜ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 2017 ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ (ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ) ਵਿੱਚ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੋ ਵਾਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

1988 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਖੁਦ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਲਈ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਿਵਾਏ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਿਤਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ । ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਸੀ।