ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੀਤਾ ਬੰਦ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 5.30 ਵਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੰਟਾ ਭਰ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ 2017 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ.ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ 16 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।