ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ : ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਸਹੀ ਸਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

February 20, 2024 4:41 pm
Img 20240220 Wa0105

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ: ‘8 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ’, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਠਾਂ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਚੋਣ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ। CJI ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਕਿੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ?

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲਾਂ

ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਲਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਟਿੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ।

ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।