ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 1.89 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 1.89 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, 2024-25 ਲਈ, ਮੈਂ 1,89,876.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023-24 ਦੇ 1,70,490.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸੋਧਿਆ ਅਨੁਮਾਨ) ਤੋਂ 11.37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ-ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 14 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਖੇਤ ਵਾਹੁ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 5 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, 31 ਮਈ, 2024 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ‘ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ’ ਰਾਹੀਂ 500 ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 11,007 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, 21 ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੰਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 6 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 6 ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 14 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 139 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 67 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੇ 2,303 ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ 6,987 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014-15 ਤੋਂ 2023-24 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ 3,70,535 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 6,34,027 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 8.0 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 86,647 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 1,85,854 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 114 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 1,47,382 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 3,25,759 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 121 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 29.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ, ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 52.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 18.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 6.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 13.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ

ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ 8,119.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ 63,539.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।