ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ 5 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ MSP ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
February 20, 2024 7:15 am
21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਅੰਬਾਲਾ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਐਤਵਾਰ (18 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਲਈ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬੁੱਧਵਾਰ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਕਬੂਤਰ ਮਟਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। NAFED ਅਤੇ NCCF ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ:
ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
