ਖੋਤੇ ਪਾਲਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 20 ਫੀਸਦੀ, 30 ਫੀਸਦੀ, 40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਘੋੜਿਆਂ, ਖੋਤਿਆਂ, ਖੱਚਰਾਂ ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਘੋੜੇ, ਖੋਤੇ, ਖੱਚਰਾਂ ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਫ.ਪੀ.ਓ.), ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ.) ਸਮੂਹ (JLG) ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ, ਗਧਿਆਂ ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੀਮਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਚਾਰੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਬੋਲੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇਕਾਈਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਐਫਪੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਜੇਐਲਜੀ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ, ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 20 ਫੀਸਦੀ, 30 ਫੀਸਦੀ, 40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 60 ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਖਿਆ ਤੱਕ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ 2014-15 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।