ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਰਾਨ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਫਤਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ.ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।