ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
ਮੋਦੀ ਨੇ 4-5 ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ : CM
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ : CM Mann
CM ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ
ਜੇ AAP ਕੋਲ 92 ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਥੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲ ਰੈਡੀਸਨ ਬਲੂ ਵਿਖੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 4 ਤੋਂ 5 ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਉੱਘੇ ਸਕੂਲ, ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 65 ਜਾਂ 70 ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੀ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਅੱਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।