ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
5 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ MSP ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ
February 20, 2024 7:37 am
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ) ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ’ਤੇ 5 ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਲ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ NAFED, NCCF ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ (CCI) ਰਾਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ) ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ – ਕੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨੈਫੇਡ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਨਰਮਾ ਸੀਸੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਖਰੀਦ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਫੇਡ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੀਸੀਆਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਰਮ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰੀਦ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਨੈਫੇਡ, ਐਨਸੀਸੀਐਫ ਅਤੇ ਸੀਸੀਆਈ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ? ਜਾਂ ਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਧੇ ਖਰੀਦੇਗੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨੈਫੇਡ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਸਟਮ? ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਦਾਲ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ- ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਦੂਜਾ- ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਭੁੱਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣਗੇ।
