ਹੁਣ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਮੋਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਝੂਠੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭੈੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਝੂਠੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।