RSS ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਣ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ

‘ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ISIS ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਿਨਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਕੇਤਕਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸਾਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਤਕਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਤਕਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਲਦਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ (ਬੀਕੇਐਸ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ “ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ” ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਬੀਕੇਐਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਬੀਕੇਐਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।