ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 10 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਮਰਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ “ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਖਾਨ (71) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ‘ਡਾਅਨ’ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਠੋਸ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਅਸਲ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।”

ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਖਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 63 (1) (ਐਚ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। , ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।